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कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: मुस्लिमों के लिए आरक्षण खत्म कर इन दो समुदायों को मिला फायदा – कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: मुस्लिम का सच खत्म कर इन दो समुदायों को दिया फायदा -दिल्ली देहात से

कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: मुस्लिमों के लिए आरक्षण खत्म कर इन दो समुदायों को मिला फायदा – कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: मुस्लिम का सच खत्म कर इन दो समुदायों को दिया फायदा
-दिल्ली देहात से

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कर्नाटक में ओबीसी मुस्लिम का कोटा खत्म

नई दिल्ली:

कर्नाटक में इस साल होने वाले सभी विधान चुनाव से पहले बसवराज बोम्मई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी मुस्लिम को मिल रहे 4 प्रतिशत विवरण को खत्म कर दिया है। सीएम का यह फैसला चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। और राजनीति के आंकड़े मान रहे हैं कि बीजेपी से आने वाले चुनाव में खुश हो सकते हैं।

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मिल रही जानकारी के मुताबिक ओबीसी मुस्लिम मिल रहे चार प्रतिशत कोटे को वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के बीच फैला हुआ है। जिन मुस्लिम को पहले ये कोटा दिया जाता था, वे अब आर्थिक रूप से कमजोर कमतर दिखते हैं।

राज्य सरकार के इस फैसले ने कर्नाटक में सत्य अनुपात को बढ़ाया है। एनएससी राज्य में कोटे देने का प्रतिशत 50 तय किया गया था। लेकिन इस बदलाव के बाद अब स्टेट में एक्सटर्नल लिमिट 57 फीसदी हो गई है। यह फैसला लेने के बाद सीएम ने पागलपन से कहा कि हमने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। हमें एक कैबिनेट कमेटी ने कोटा श्रेणी में बदलाव के लिए सलाह दी थी, जिसे हमने मान लिया है।

मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद अब दो नए पहलुओं को बढ़ाया गया है। वोक्कालिगा के लिए कोटा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाता है। पंचमसालियों, वीरशैवों और अन्य लिंगायतों अन्य श्रेणी के लिए भी कोटा 5 साल से बढ़कर 7 साल का हो गया है।

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