सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दायर अपनी याचिका में एनजीटी के आदेश को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। (फाइल फोटो)
नई दिल्ली :
दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दरअसल, एनजीटी ने जनवरी में दिल्ली के उपराज्यपाल को यमुना की सफाई के लिए एक आदेश देकर हाई लेवल कमिटी चेयरपर्सन घोषित किया था। साथ ही यमुना की सफाई लेकर को सेंटर, दिल्ली और अन्य सभी दस्तावेजों के आला अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी गई थी और यमुना के अलग-अलग क्षेत्रों के दौरे शुरू कर दिया था।