नई दिल्ली :
सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने एक घटना की लदान साल बाद दर्ज करने पर उत्तर प्रदेश सरकार (उत्तर प्रदेश सरकार) से होश है। ही साथ कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि घटना जब जुलाई 2021 की है तो स्थिति जनवरी 2023 में क्यों हुई? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में हलफनामा मांगा है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय के फैसले का ब्योरा और निगरानी के बारे में जानकारी दी है। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि ब्रोकरेज को कब बेल दी गई।