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आईपीओ अलर्ट आगामी आईपीओ 2022 नवीनतम आईपीओ समाचार सेबी ने आईपीओ में सख्त रुख अपनाया, 6 कंपनियों के डीआरएचपी क्लीयरेंस रिटर्न -दिल्ली देहात से

Upcoming IPO 2023: इन प्राधिकरण ने सितंबर 2021 और सितंबर मई 2022 के बीच सेबी के पास आईपीओ के DRHP में पैर जमाए थे

नई दिल्ली:

आगामी आईपीओ 2023: पेटी के आईपीओ की किस्मत के बाद मार्केट रेगुलेटर एक्सचेंज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) इनीशियल पब्लिक शेयरिंग (आईपीओ) को मंजूरी देने का अधिकार बरत रहा है। सेबी ने दो महीने में होटल चेन ओयो (OYO IPO) का संचालन करने वाली ओरावेल स्टेज (Oravel Stays Limited IPO) समेत छह प्राधिकरणों की प्रिलिमनरी पेपर को वापस कर दिया है। इन प्राधिकरणों को कुछ बदलाव के साथ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स (DRHP) ने फिर से पैरवी करने का दावा किया है।

सेबी ने ओयो समेत कई अंकनियों के डीआरएचपी को वापस ले लिया

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ओयो (OYO) के अलावा जिन बंधकों के DRHP को मार्केट रेगुलेटर ने वापस कर दिया है, उनमें से गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड), कनाडा स्थित फेयरफैक्स ग्रुप (फेयरफैक्स ग्रुप) एक फर्म को सपोर्ट करता है, घरेलू मोबाइल वी निर्माता लावा इंटरनेशनल ( लावा इंटरनेशनल), बी2बी एप्लीकेशन और सर्विस प्रोवाइडर पेमेट इंडिया (पेमेट इंडिया), फिनकेयर स्मॉल स्मॉल बैंक इंडिया (फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया) और बढ़ी हुई सर्विस कंपनी बीवीजी इंडिया (बीवीजी इंडिया) शामिल हैं।

इन ऑबजिट को IPO के जरिए 12,500 करोड़ रुपये क्रिएट करने की उम्मीद है

इन छह कंपनियों ने सितंबर 2021 और मई 2022 के बीच सेबी के पास आईपीओ के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे और जनवरी-मार्च (10 मार्च तक) के दौरान अपने दस्तावेज वापस दे दिए थे। ये कंपनियां आईपीओ के जरिए मिलकर कम से कम 12,500 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम की उम्मीद कर रही थीं।

आईपीओ में रहने के पैसे डूबने के बाद सेबी का सख्त रुख

कुछ बेहद चर्चित लिपो में लिपटने के बाद सेबी पब्लिक आशु को लेकर सख्त हो गया है। प्राइमडेटाबेस डॉट कॉम के आंकड़ों के अनुसार मार्केट रेगुलेटर ने 2022 में आईपीओ को मंजूरी देने में औसतन 115 दिन का समय लिया।

जियोजित फाइनेंशियल के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा, ”पेटी, जोमैटो और नायका जैसे नए जामने की डिजिटल के सूचीबद्ध होने के बाद सीमित को भारी नुकसान हुआ। इसके चलते सेबी ने लिपो के लिए रौशनी को कड़ा कर दिया है। यह मामूली के हित में स्वागतयोग्य निर्णय है।”