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राजस्थान के अशोक गहलोत ने राज्य में कुल 6,994 करोड़ रुपये निवेश वाली पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी। अजमेर आवास पर शनिवार को ‘बोर्ड ऑफ इनवेस्टमेंट’ की चौथी बैठक में इन प्रमुखों को मंजूरी दी गई। एक बयान के अनुसार इन प्रोजेक्ट से करीब 5,415 लोगों को रोजगार मिलने का सूची है।
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कंजेंस में गहलोत के निर्धारण से कहा गया है कि राज्य सरकार प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में कई महत्वपूर्ण क्रिएटिंग एवं कार्यक्रम लागू किए गए हैं। राजस्थान में एमएसएमई नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति एवं ‘वन स्टॉप शॉप सिस्टम’ से स्वीकार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में ‘रिप्स 2022’ को अधिकृत रूप से जारी किया गया है। इन गुमनाम से विश्वव्यापी प्राधिकरण के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं। इससे औद्योगिक विकास और विराट होते जा रहे हैं। निजी संबंधित अटकल को निर्देश देते हुए कहा कि निवेश में आने वाली बाधाओं को भागीदारी से पूरी तरह से दूर करने वाली परियोजना को समयबद्ध तरीके से शुरू करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने संबंधित पर विस्तृत अध्ययन प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिव को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। मीटिंग में वंडर लिमिटेड, जेके वर्क्स लिमिटेड, फोर्टेलिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बड़वे ग्रुप और माया हिल रिर्सॉट एलएलपी की परियोजना को मंजूरी दी गई।
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(इस खबर को एंडीटीवी टीम ने नाराज नहीं किया है। यह सिंडीकेट से सीधे प्रकाशित किया गया है।)
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